DA Hike List देशभरातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याशी (Dearness Allowance – DA) संबंधित एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाई सतत वाढत असल्याने सरकारने डीएमध्ये सातत्याने वाढ केली असून आता तो ५०% या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचला आहे. हा आकडा फक्त एक संख्या नसून, तो वेतन रचनेत मोठ्या बदलांचे सूचक ठरतो. तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा डीए ५०% पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा त्याचे मूळ वेतनात विलीन होण्याची मागणी स्वाभाविकपणे वाढते. त्यामुळे या विषयावर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चर्चेची लाट निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
कर्मचारी संघटना आणि युनियन्स महागाई भत्त्याच्या (DA) विलिनीकरणामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये होणाऱ्या दीर्घकालीन वाढीला फार गांभीर्याने पाहतात. तरीही, महागाई भत्ता उच्च स्तरावर पोहोचल्यावरही आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याचे संदर्भ नियम याबाबत कर्मचारी वर्गात असंतोष आणि चिंता वाढत आहे. मुख्य कारण म्हणजे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि न्याय्य मानल्या जाणार्या मागण्यांवर सरकारकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यामुळे कर्मचारी वर्गात निराशा आणि असमाधानी भावना दाटल्या आहेत.
डीए विलीनीकरणाचा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम
महागाई भत्ता (DA) हा केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा एक अतिरिक्त भत्ता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना देशातील वाढत्या महागाईपासून आर्थिक संरक्षण मिळते आणि त्यांच्या खरेदी क्षमतेला स्थिरता राहते. जेव्हा हा भत्ता पन्नास टक्के (५०%) या महत्वाच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा तो थेट कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेवर मोठा परिणाम करतो. अशा परिस्थितीत, जर सरकारने DA मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला, तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन स्वयंचलितपणे लक्षणीय वाढेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹२०,००० असेल, तर DA विलीन केल्यावर ते ₹३०,००० पर्यंत वाढू शकते.
मूळ वेतनात वाढीचे दीर्घकालीन फायदे
मूळ वेतनात झालेली वाढ केवळ थेट आर्थिक लाभच नाही, तर ती अनेक अप्रत्यक्ष आणि दीर्घकालीन फायदे देखील आणते. सरकारी वेतन संरचनेतील बहुतांश भत्ते आणि अन्य लाभ मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवर आधारित असतात. त्यामुळे मूळ पगार वाढल्यावर संबंधित सर्व भत्त्यांमध्ये देखील प्रमाणिक वाढ होते. घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर अनेक भत्त्यांची गणना मूळ वेतनावर आधारित असल्यामुळे, पगारात वाढ झाल्यास या सर्व फायदे देखील अधिक मिळतात. निवृत्तीवेतनधारकांसाठीसुद्धा या बदलाचा मोठा फायदा होईल, कारण त्यांचे निवृत्तीवेतन देखील वाढेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर मतभेद
केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. हा निर्णय एक मोठा पाऊल आहे आणि सामान्यतः त्याचे स्वागत केले गेले असते. परंतु, प्रत्यक्षात देशभरातील विविध कर्मचारी संघटनांनी आणि युनियनने या आयोगाच्या संदर्भातील अटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या अनेक योग्य आणि न्यायसंगत मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे त्यांच्यात असंतोष आणि निराशा वाढलेली आहे. हे सर्व परिस्थिती आयोगाच्या कार्यपद्धती आणि अटींबद्दल असलेल्या त्यांच्या तक्रारी दर्शवते.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
कर्मचारी संघटनांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे महागाई भत्त्याचा विलीनीकरणाचा मुद्दा त्वरित सोडवावा. त्यांची अपेक्षा आहे की १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जावी आणि ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला महागाई भत्ता त्वरित मूळ वेतनात समाविष्ट करावा. याशिवाय, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची देखील मागणी आहे, कारण नवीन पेन्शन योजनेत अस्थिरता आणि जोखीम आहे. कोरोना काळात थांबवलेल्या महागाई भत्त्याच्या १८ महिन्यांच्या हप्त्यांची थकबाकी लवकर अदा करावी, अशीही संघटनांची मागणी आहे.
आयोगाच्या शिफारसींना प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना अधिकृतपणे मंजूर झाली आहे, ज्यामुळे सुमारे पन्नास लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि साठ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना थेट लाभ होईल. तथापि, आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी आणि त्यावर सरकारचा निर्णय घेण्यात किमान अठरा ते चोवीस महिने लागू शकतात. मागील अनुभव आणि आकडेवारीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी २०२७ च्या मध्यापर्यंत किंवा २०२८ च्या सुरूवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि तो मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी योग्य आहे.