EPFO Pension भारतामध्ये संघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित आणि स्थिर उत्पन्न मिळावे यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत १९९५ पासून कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS) राबवली जाते. ही योजना निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन अधिक सुरक्षित बनवते. कामकाज संपल्यानंतरही नियमित आर्थिक मदत मिळावी हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. EPS अंतर्गत जमा होणाऱ्या निधीमुळे कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात आश्वस्त आधार मिळतो. आज लाखो कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता या योजनेवर अवलंबून आहे. आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
पेन्शनची गणना आणि पात्रता
नोकरी करणाऱ्या अनेकांच्या मनात असा प्रश्न कायम असतो की १५ वर्षे सेवा केल्यानंतर आणि ५८ व्या वर्षी निवृत्ती घेतल्यावर त्यांना प्रत्यक्षात किती पेन्शन मिळणार. ईपीएस (EPS) योजनेंतर्गत मिळणारी पेन्शन ही एका ठराविक सूत्रावर आधारित असते. या सूत्रात कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या ६० महिन्यांचे सरासरी वेतन आणि त्यांनी केलेल्या एकूण सेवाकालाचा विचार केला जातो. या दोन गोष्टींवर पेन्शनची अंतिम रक्कम ठरते. ही योजना विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांनी किमान १० वर्षे नियमित योगदान दिलेले असते. त्यामुळे पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
EPS-95 ची ओळख आणि स्वरूप
ईपीएफओची ईपीएस-९५ (EPS-95) पेन्शन योजना ही कामगारांसाठी तयार केलेली महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे. या योजनेद्वारे कर्मचार्यांना नोकरी संपल्यानंतर नियमित मासिक पेन्शन मिळते. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (EPF) एक अत्यावश्यक घटक असून, त्यात नियोक्त्याच्या योगदानाचा ठराविक हिस्सा वळवला जातो. कामकाजातील अनेक वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर आर्थिक आधार मिळावा यासाठी ही योजना प्रभावी मानली जाते. निवृत्तीच्या काळात स्थिर उत्पन्नाची हमी देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. वृद्धापकाळातील खर्च भागविण्यासाठी EPS-95 मोठी मदत ठरते.
योगदान आणि पेन्शनयोग्य वेतनाची मर्यादा
कर्मचारी आपले मूळ वेतन (Basic Salary) आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance) याच्या १२% एवढे योगदान EPF (Employees’ Provident Fund) मध्ये करतात. त्याचप्रमाणे, नियोक्ता (Employer) देखील त्याच प्रमाणात योगदान देतो. मात्र नियोक्त्याच्या १२% योगदानापैकी ८.३३% थेट EPS (Employees’ Pension Scheme) खात्यात जमा होते, ज्यासाठी एक निश्चित कमाल मर्यादा आहे. सध्या पेन्शनयोग्य वेतनाची (Pensionable Salary) ही कमाल मर्यादा महिन्याला ₹१५,००० आहे. जर तुमचे वेतन या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तरी EPS पेन्शनची गणना फक्त ₹१५,००० वर केली जाते.
पेन्शन नियम आणि किमान पेन्शन
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ (EPS-95) ही कर्मचार्यांसाठी आर्थिक सुरक्षितता देणारी महत्वाची योजना आहे. यामध्ये पेन्शन मिळण्यासाठी किमान १० वर्षे सेवा आवश्यक असते, तर पूर्ण पेन्शन घेण्याचे वय ५८ वर्षे आहे; लवकर पेन्शन घेतल्यास दरवर्षी ४% कपात होऊ शकते. पेन्शनपात्र वेतनाची कमाल मर्यादा प्रति महिना ₹१५,००० आहे आणि नियोक्त्याचे योगदान मूळ वेतनाच्या ८.३३% किंवा कमाल ₹१,२५० इतके असते. पेन्शनची रक्कम गणण्यासाठी सूत्र म्हणजे पेन्शनपात्र वेतन आणि सेवा कालावधी यांचे गुणाकार करून ७० ने भाग करणे. सध्या किमान पेन्शन ₹१,००० प्रति महिना आहे.
पेन्शनपात्र वेतन आणि सेवा काळ गणना
पेंशन योग्य वेतन म्हणजे एपीएसमधून बाहेर पडण्यापूर्वीच्या शेवटच्या पाच वर्षांच्या मासिक वेतनाची सरासरी. या वेतनाचा उपयोग निवृत्तीवेतन किंवा पेन्शनाची गणना करण्यासाठी केला जातो. जर कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन ₹१५,००० पेक्षा जास्त असेल, तर गणनेसाठी जास्तीत जास्त ₹१५,००० मानले जातात. पेंशन योग्य सेवा ही त्या कर्मचाऱ्याने EPS मध्ये योगदान दिलेल्या एकूण सेवा वर्षांची गणना करते. जर सेवेत सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ असेल, तर ते पुढच्या पूर्ण वर्षात समाविष्ट केले जाते, जसे की १४ वर्षे ७ महिने असल्यास ते १५ वर्षांमध्ये परिवर्तीत केले जाते.
