Income Tax ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर नियोजन हे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. निवृत्ती नंतर मिळणारे उत्पन्न जसे पेन्शन, बँक व्याज आणि इतर गुंतवणुकीतून होणारा परतावा यावर कर लागू होतो. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही विशेष कर सवलती आणि सुलभ नियम दिलेले आहेत. या सवलतींचा फायदा घेतल्यास त्यांच्या उत्पन्नाचा योग्य व्यवस्थापन करता येतो. या लेखात, आपण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या कर कपाती, कर सवलती आणि करपात्र उत्पन्न याबाबत माहिती घेऊ. तसेच, आयकर विवरणपत्र भरण्याची सोपी प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी देखील पाहू.
आयकर भरण्याची तारीख वाढली
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 जुलै 2025 होती. नवीन ITR फॉर्म्स उशिरा उपलब्ध होणे, टीडीएस संबंधित माहिती वेळेवर न मिळणे आणि पोर्टलवर तांत्रिक समस्या यामुळे ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ही मुदत मुख्यतः ऑडिट न करणाऱ्या करदात्यांसाठी लागू आहे. ज्यांचे खाते ऑडिट केले जाते, त्यांच्यासाठी वेगळी अंतिम तारीख असते. 15 सप्टेंबरनंतर देखील 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रिटर्न भरण्याची सोय आहे, परंतु या विलंबासाठी दंड आणि व्याज लागू होईल.
करदात्यांच्या प्रकारानुसार अंतिम तारखा
करदात्यांच्या प्रकारानुसार आयटीआर फाइल करण्याच्या अंतिम तारखा वेगवेगळ्या आहेत. व्यक्ती, HUF आणि AOP करदात्यांसाठी रिटर्न सबमिट करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. ज्यांच्यावर ऑडिटची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी ही तारीख 31 ऑक्टोबर 2025 आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या किंवा विशिष्ट देशांशी संबंध असलेल्या करदात्यांसाठी अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 निर्धारित केली आहे. सुधारित किंवा विलंबित रिटर्न सबमिट करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची मर्यादा आहे. तर अपडेटेड रिटर्न चार वर्षांच्या कालावधीसह, म्हणजे 31 मार्च 2030 पर्यंत फाइल करता येऊ शकते.
मुदतीनंतर ITR भरल्यास दंड आणि व्याज
जर तुम्ही आयकर रिटर्न 15 सप्टेंबरपर्यंत सादर केला नाही, तर तुम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत उशिरा रिटर्न दाखल करू शकता. मात्र, विलंबित रिटर्नसाठी दंड लागू होऊ शकतो. जर तुमचे एकूण उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर दंड फक्त ₹1,000 पर्यंत असतो, अन्यथा ₹5,000 पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. शिवाय, आयकर कलम 234A नुसार थकित करावर प्रत्येक महिन्याचे 1% व्याज आकारले जाते. रिटर्न उशिरा दाखल केल्यास तुम्हाला मिळणारा टॅक्स रिफंडही विलंबित होऊ शकतो. म्हणून, वेळेवर रिटर्न दाखल करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून अतिरिक्त खर्च आणि अडचणी टाळता येतील.
आयकर रिटर्न वेळेवर भरण्याचे महत्त्व
कर नियमांचे पालन करण्यासाठी आयकर रिटर्न वेळेवर दाखल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे दंड आणि व्याज टाळता येते. बँक कर्ज घेणे, व्हिसा मिळवणे किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी आयटीआर एक महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. जर तुम्हाला भांडवली किंवा व्यावसायिक तोटा झाला असेल, तर तो आयकर रिटर्नमार्फत पुढील वर्षांमध्ये समायोजित करता येतो. यामुळे कराचा भार कमी करण्यास मदत होते. वेळेवर रिटर्न भरणे आर्थिक नियोजन सुधारण्यास उपयुक्त ठरते. परिणामी, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होते आणि तुम्ही आर्थिक दृष्टिकोनातून सुरक्षित राहू शकता.
फॉर्ममध्ये नवीन नियम आणि सुधारणा
या वर्षी आयटीआर (इनकम टॅक्स रिटर्न) फॉर्ममध्ये काही नवीन नियम आणि सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. करदात्यांना आता या नव्या फॉर्मचा उपयोग करणे बंधनकारक झाले आहे. नव्या बदलांमुळे काही जणांना आयटीआर भरण्यात अडचणी जाणवल्या आहेत. या अडचणी लक्षात घेऊन, आयटीआर सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. करदात्यांनी फॉर्मची योग्य माहिती घेऊन काळजीपूर्वक भरावा. सुधारित फॉर्ममुळे करप्रणाली अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. या सुधारणा करदात्यांसाठी प्रक्रियेला सोपे व सुरक्षित बनवतील.
रिटर्न भरल्यानंतर त्याची पडताळणी
आपले आयकर रिटर्न (ITR) शक्यतो 15 सप्टेंबर 2025 पूर्वी भरल्यास सर्वोत्तम राहील, कारण यामुळे दंड आणि व्याज टाळता येईल. ज्या करदात्यांना फॉर्म भरण्यात किंवा ऑनलाइन पोर्टल वापरण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांनी लवकर सुरूवात केली पाहिजे. वेळेत रिटर्न भरल्यास भविष्यातील अडचणी कमी होतात. ऑडिट करावयाचे करदात्यांसाठी अंतिम मुदत वेगळी असू शकते, त्यामुळे त्यांना योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. रिटर्न भरल्यानंतर त्याची पडताळणी (verify) करणे आवश्यक आहे. पडताळणी केल्यास तुमचा रिटर्न नीट प्रक्रियेत जातो. यामुळे भविष्यातील करसंबंधी समस्या टाळता येतात.
अंतिम मुदत आणि विलंब शुल्क
आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आता 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, तुम्ही 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत विलंबाने रिटर्न भरू शकता, परंतु त्यासाठी दंड लागू होईल. व्यवसाय किंवा ऑडिट आवश्यक असलेल्या प्रकरणांसाठी वेगळी अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. आयकर फॉर्ममध्ये केलेल्या बदलांमुळे ही मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. विलंब केल्यास फक्त दंडच नाही तर काहीवेळा व्याज देखील भरावे लागू शकते. त्यामुळे वेळेत रिटर्न भरणे फायदेशीर ठरते आणि अतिरिक्त खर्च टाळता येतो. वेळेवर भरण्यामुळे तुमचे कागदपत्र व्यवस्थापनही सोपे होते आणि मानसिक ताण कमी होतो.