New IT Bill भारत सरकारने २०२५ मध्ये देशाच्या करव्यवस्थेत मोठा बदल घडवत एक नवे आयकर विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक लाखो करदात्यांसाठी दिलासादायक ठरेल, कारण यात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा समाविष्ट आहेत. नव्या प्रस्तावात सर्वात मोठा बदल म्हणजे कर दरांमध्ये केलेली मोठी कपात आणि कर स्लॅब अधिक सोपे व न्याय्य बनवणे. या सुधारण्यांमुळे करदात्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. सरकारचा उद्देश नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे लोकांची बचत वाढेल आणि खर्च करण्याची क्षमता मजबूत होईल.
कर कपात आणि आर्थिक चालना
लोकांच्या हातात जास्त डिस्पोजेबल उत्पन्न राहिल्यास त्यांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ होते, त्यामुळे बाजारातील एकूण मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. नव्या विधेयकाचा मुख्य हेतू देशातील गुंतागुंतीचे आणि कालबाह्य कर कायदे अधिक सोपे, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सहज वापरता येतील असे करणे हा आहे. यासोबतच, आधुनिक अर्थव्यवस्थेत उपयोग नसलेल्या जुन्या व अप्रस्तुत तरतुदींना हटवण्याचीही योजना यात समाविष्ट आहे. डिजिटल व्यवहार, क्रिप्टोकरन्सी, ऑनलाइन व्यवसाय आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विस्तारानुसार कर नियम अद्ययावत करणे हे या विधेयकाचे आणखी एक महत्त्वाचे ध्येय आहे.
जुना आयकर कायदा गुंतागुंतीचा
भारताची करप्रणाली नियंत्रित करणारा आयकर कायदा, १९६१ हा खूप जुना आणि सुमारे साठ वर्षांपासून कार्यरत असलेला प्रमुख कायदा आहे. इतक्या मोठ्या कालावधीत, सरकारने या कायद्यामध्ये शेकडो लहान-मोठे बदल आणि दुरुस्त्या केल्या आहेत. या असंख्य बदलांमुळे, मूळ कायदा आता खूप गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट बनला आहे. यामुळे, सामान्य माणसाला कायद्यातील तरतुदी समजून घेणे आणि त्यांचे योग्य पालन करणे हे एक मोठे काम वाटू लागले आहे. इतकेच नाही, तर करविषयक सल्ला देणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंट्सनाही अनेकदा यातील गुंतागुंतीच्या नियमांचा अर्थ लावताना अडथळे येतात.
विधेयक आणण्यामागचे मुख्य उद्देश
केंद्र सरकारचा एक स्पष्ट दृष्टिकोन होता की संपूर्ण आयकर कायदा हा सोप्या, पारदर्शक आणि सहज समजेल अशा भाषेत तयार करावा. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याची अंमलबजावणी आणि कर भरणे अतिशय सोपे होईल. कायद्याला गुंतागुंतीपासून मुक्त करणे हा एक मुख्य उद्देश होता. दुसरे मोठे कारण म्हणजे, डिजिटल मालमत्ता (उदा. क्रिप्टोकरन्सी, एनएफटी) यांना कर कक्षेत आणणे अत्यावश्यक होते. जुन्या कायद्यामध्ये या आधुनिक वित्तीय साधनांचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे अनेकदा गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते.
नवीन विधेयकामुळे करमुक्त उत्पन्नाची वाढ
नवीन आयकर विधेयक २०२५ अंतर्गत, कर टप्प्यांची (Tax Slabs) रचना अधिक पुरोगामी (Progressive) पद्धतीने करण्यात आली आहे. या बदलामुळे, मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील बहुतांश करदात्यांवरील कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. नव्या नियमांनुसार, आता ४ लाख रुपये पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर (Income Tax) भरावा लागणार नाही. ही मर्यादा पूर्वीच्या कायद्यातील २.५ लाख रुपये होती, ज्यामुळे आता करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख रुपयांनी वाढली आहे. हा बदल सामान्य नागरिकांसाठी खूप मोठा दिलासा देणारा आणि स्वागतार्ह आहे.
नवीन कर संरचनेचे तपशील पाहा
नवीन कर संरचनेमुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि ती पूर्वीपेक्षा खूपच सोपी झाली आहे. यामध्ये, ४ लाख ते ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर केवळ ५% कर लागू होईल, तर ८ लाख ते १२ लाख रुपयांदरम्यानच्या उत्पन्नावर १०% कर द्यावा लागेल. विशेष म्हणजे, १२ लाख ते २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी, कर दर (Tax Rate) टप्प्याटप्प्याने १५% ते २५% पर्यंत वाढतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वी १५ लाख उत्पन्नावर जो थेट ३०% उच्च कर लागत होता, तो आता केवळ २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी लागू होईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांसाठी ही नवीन पद्धत निश्चितच अधिक चांगली आहे.
करदात्यांना होणारा आर्थिक फायदा
वित्तीय सल्लागार आणि कर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेल्या सखोल विश्लेषणातून हे स्पष्ट झाले आहे की, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कर प्रणालीमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे. एका अंदाजानुसार, एका सामान्य करदात्याला वार्षिक सुमारे एक लाख चौदा हजार रुपयांपर्यंतचा आयकर वाचवता येऊ शकतो. ही कर बचत, विशेषतः मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी खूप महत्त्वाची आणि दिलासादायक आहे. यामुळे त्यांच्या हातात जास्त खर्च करण्यासाठी उपलब्ध पैसा शिल्लक राहील. त्यामुळे ही नवीन व्यवस्था सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच फायद्याची ठरणार आहे.
डिजिटल आणि फेसलेस प्रशासन
नवीन आयकर विधेयक, २०२५ (New Income Tax Bill, 2025) करदात्यांना मोठा दिलासा आणि सुलभता घेऊन आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी कायद्यांतर्गत प्रथमच डिजिटल मालमत्ता आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तांना स्पष्टपणे कराच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. लघु उद्योग आणि व्यावसायिक लोकांसाठी ‘प्रिजम्प्टिव्ह टॅक्सेशन’ ची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे. विशेषतः, कर प्रशासनाला आता पूर्णपणे डिजिटल आणि ‘फेसलेस’ स्वरूप देण्यात आले असून, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. या बदलांमुळे बहुतांश नागरिकांना आयकर कमी होण्याचा फायदा मिळणार.
