OPS Scheme भारतामध्ये पेन्शन योजनांबाबत सध्या अनेक चर्चा रंगत आहेत. १ एप्रिल २००४ पासून केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) बंद करून नवीन पेन्शन योजना (NPS) सुरु केली. जुनी योजना कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर निश्चित पेन्शन देत असल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी होती. मात्र, नवीन NPS योजनेत पेन्शनची रक्कम बाजारातील गुंतवणूक आणि जोखमींवर अवलंबून असते. यामुळे भविष्यातील उत्पन्न अनिश्चित राहते आणि आर्थिक धोका वाढतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल चिंता निर्माण करणारा ठरला आहे. त्यामुळे पेन्शन योजना निवडताना सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.
OPS आणि NPS मधील मुख्य फरक
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या आधारावर आयुष्यभर पेंशन मिळत असे. याउलट, नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) मध्ये पेंशनची रक्कम मुख्यतः बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून असते, ज्यामुळे ती निश्चित नसते. OPS मध्ये पेंशनचे पूर्ण आर्थिक भार सरकारवर असत, तर NPS मध्ये कर्मचाऱ्यालाही नियमित योगदान द्यावे लागते. OPS मध्ये आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळत असे, तर NPS मध्ये भविष्यातील पेंशनवर निश्चितता नसते. या कारणास्तव OPS जास्त स्थिर आणि सुरक्षित मानली जात असे. NPS मध्ये गुंतवणूक आणि आर्थिक स्थितीवर आधारित जोखीम अधिक असते.
OPS पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची हमी देत नाही, ज्यामुळे असुरक्षिततेची भावना वाढते. तर जुनी पेन्शन योजना (OPS) नेहमीसाठी स्थिर आणि खात्रीशीर पेन्शन पुरवते. संघटनांचा असा प्रस्ताव आहे की, कर्मचाऱ्यांना दोन योजनांमध्ये निवड करण्याचा अधिकार असावा. यामुळे प्रत्येक कर्मचारी आपल्या गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार योग्य योजना निवडू शकेल. या मागणीमागील मुख्य हेतू कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देणे हा आहे.
राज्यांमध्ये OPS लागू करण्याचा निर्णय
राजस्थान, छत्तीसगढ आणि पंजाबसारख्या काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंती राज्यांना आर्थिक संसाधने आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कर्मचार्यांसाठी हा निर्णय फायदेशीर असला तरी, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. अनेक राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची अपेक्षा करत आहेत. राज्यांमधील आर्थिक भार आणि कायदेशीर बाबींवर सध्या चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम तज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिला जात आहे.
आर्थिक भवितव्य अधिक सुरक्षित
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीकडेच कर्मचारी नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्यासाठी समिती नेमली असल्याची माहिती देण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी काही निर्णय सुचवले गेले आहेत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भविष्यात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की या निर्णयांमुळे त्यांचे फायदे वाढतील. परिणामी त्यांचे आर्थिक भवितव्य अधिक सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एरिअर आणि अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या पुनरुज्जीवनासोबत मागील १८ महिन्यांचे थकीत वेतन (एरिअर) मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांची आशा मुख्यतः या योजनेच्या परत येण्यावर केंद्रित आहे. सध्या याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे. सरकारकडून लवकरच यावर अधिकृत निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, योजनेच्या पुनरागमनाचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
