Retirement Age Update भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव २ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या स्थैर्यावर आणि त्यांच्या आर्थिक भविष्यात थेट परिणाम होणार आहे. वयवाढीमुळे अनुभवी कर्मचारी अधिक काळ सेवेत राहू शकतील. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील सातत्य आणि कौशल्य टिकून राहण्यास मदत मिळेल. ही केवळ व्यवस्था सुधारण्याची पायरी नाही, तर देशाच्या सामाजिक-आर्थिक समतोलाला बळकटी देणारा उपक्रम आहे.
निवृत्ती वय वाढवण्याचा प्रस्ताव
सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय मंत्रालये, आयोग, स्वायत्त संस्था आणि विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६२ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. हा बदल लागू झाल्यास प्रशासकीय, तांत्रिक तसेच कार्यालयीन पदांसह सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना तो समान रीतीने लागू होईल. निवृत्ती वय वाढल्याने कर्मचारी सेवा क्षेत्रात दोन अतिरिक्त वर्षे काम करू शकतील. या वाढीमुळे त्यांच्या नोकरीतील स्थैर्याबरोबरच आर्थिक सुरक्षिततेतही वाढ होईल. जास्त काळ नोकरीत राहिल्यामुळे वेतन आणि इतर लाभ मिळत राहतील. शिवाय, वाढीव सेवेमुळे पेन्शनच्या रकमेवरही सकारात्मक परिणाम होईल.
भारतातील सरासरी आयुर्मानात वाढ
सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवण्यामागे काही ठोस कारणे मांडली आहेत, जी आजच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक बदलांशी जुळणारी आहेत. भारतात गेल्या काही दशकांत सरासरी आयुर्मान वाढले असून ६० वर्षांच्या वयातही अनेक जण सक्षम आणि निरोगी असतात. अशा अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे धोरणे व कार्यपद्धतींमध्ये सातत्य राखता येते. नियमित वैद्यकीय सुविधा मिळाल्याने ते ६२ वर्षांपर्यंतही कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन तरुण कर्मचाऱ्यांना योग्य दिशा देण्यास उपयोगी ठरते.
युवकांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यानंतर युवकांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतील का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. ही चिंता स्वाभाविकच आहे. मात्र, सरकारचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते देशाची प्रशासकीय यंत्रणा सतत विस्तारत असून नवीन योजना, प्रकल्प आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे अधिकाधिक पदांची गरज भासत आहे. त्यामुळे नवीन नियुक्त्यांची प्रक्रिया थांबणार नाही, उलट ती वाढण्याची शक्यता आहे. युवकांच्या रोजगार संधींवर मोठा परिणाम होऊ नये यासाठी भरतीची गती वाढवणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन पदे तयार करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
सरकारी सेवेत अधिक काळ काम करण्याची संधी मिळाल्याने अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होतील. अतिरिक्त दोन वर्षे मिळणारे नियमित उत्पन्न कुटुंबांची आर्थिक पायाभूत स्थिती अधिक स्थिर करेल. हातात जास्त पैसा आल्याने बाजारातील खरेदीक्षमतेत वाढ दिसून येईल. यामुळे विविध वस्तू-सेवांची मागणी वाढून व्यापाराला चालना मिळेल. अनुभवी कर्मचारी आपल्या कौशल्याचा उपयोग करून समाजात सक्रियपणे योगदान देत राहतील. त्यांच्या अनुभवामुळे कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेतही वाढ होईल. एकूणच, हा बदल देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
राज्यांसाठी सूचना व प्रशासकीय सुधारणा
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांनाही सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही समान धोरण राबवावे. यामुळे फक्त कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर प्रशासनातही सुधारणा होईल. जर सर्व स्तरांवर एकसारखे नियम पाळले गेले, तर कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. तसेच निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल. हे धोरण केवळ आर्थिक दृष्ट्या नाही तर सामाजिक आणि प्रशासनिक दृष्ट्याही फायदेशीर ठरेल. राज्य सरकारांनी योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केले तर नागरिकांपर्यंत सेवांचा फायदा वेगाने पोहोचू शकतो. यामुळे विविध विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत बनेल.
